गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ प्रशांत बोकारे आणि प्र-कुलगुरु डॉ. श्रीराम कावळे यांच्या नियुक्तीला न्यायालयात आव्हान!

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि ८ मे 

गोंडवाना विद्यापीठातील अनेक नियुक्त्या अवैधपणे होत असल्याचे दिसून येत असून विद्यापीठ हे अवैध नियुक्त्यांचे माहेरघर बनले आहे की काय अशी महाराष्ट्रात चर्चा सुरू झालेली असतानाच विद्यापीठातील सर्वात मोठे पद असलेल्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. गोंडवाना विद्यापीठातील विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. सुरेश रेवतकर यांनी कुलगुरू डॉ प्रशांत बोकारे हे कुलगुरू पदासाठी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांत बसत नसताना त्यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याने सदर नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.

त्यांची ही याचिका नागपूर खंडपीठात पंजीबद्ध झाली असून मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणीसाठी लागली होती. परंतु वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. मंगळवार ७ जून पासून न्यायालयाचे कामकाज सुरू झालेले असल्यामुळे ही याचिका लवकरच सुनावणीसाठी घेतली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळालेली आहे. तत्पूर्वी डॉ.रेवतकर यांनी या संदर्भात राज्यपाल तथा कुलपती, ऊच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव आणि राष्ट्रपतींकडे वास्तविकता अवगत करून देणारी तक्रार करून सदर नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.

आपल्या जनहित याचिकेत डॉ. रेवतकर यांनी म्हटले आहे की, देशातील कोणत्याही विद्यापीठातील कुलगुरूंची निवड करीत असताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार, कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि संबंधित राज्यातील राज्य सरकारच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवाराची निवड होणे अपेक्षित आहे. असे असताना गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ प्रशांत बोकारे आणि प्र- कुलगुरू डॉ कावळे या दोघांचीही निवड निकषांनुसार झालेली नाही.
डॉ प्रशांत बोकारे हे २०१४ साली आसाममधील आय आय टी गुवाहाटी येथून पीएचडी झाले. गोंडवाना विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर असलेल्या त्यांच्या बायोडाटा मध्ये हे नमूद करण्यात आले आहे. उल्लेखनीय आहे की आठ दिवसांपूर्वी पर्यंत विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर असलेल्या त्यांच्या बायोडाटामध्ये त्यांची पीएचडी ही २०१३ साली बहाल झाल्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे त्यांच्या पीएचडी वरही शंका व्यक्त केली जात आहे. कुलगुरू पदासाठी आवश्यक अर्हतेमध्ये उमेदवाराला प्राध्यापक पदाचा किमान १० वर्षं प्रत्यक्ष शिक्षण क्षेत्रात कामाचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. आणि प्राध्यापक श्रेणी अवार्ड होण्यासाठी पीएचडी ही अर्हता धारण करून किमान तीन वर्षे पूर्ण झाली असली पाहिजेत. हे लक्षात घेता २०१४ या वर्षी पीएचडी अवार्ड झाल्यानंतर प्राध्यापक होण्यासाठी ३ वर्ष म्हणजे २०१७ हे वर्ष लागेल आणि २०१७ पासून कुलगुरू पदासाठी पात्र होण्यासाठी पुढील १० वर्ष म्हणजेच २०२७ साली ते कुलगुरू पदासाठी पात्र ठरतात. परंतु ते २०२१ या वर्षी गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठी छाननी समितीतून स्वीकृत होऊन आलेही आणि कुलगुरू पदी विराजमानही झाले. १० वर्षांचा निकष असताना ते केवळ ४ वर्षांच्या अनुभवातून कुलगुरू पदी कसे काय निवडले गेले? असा प्रश्न करीत डॉ. प्रशांत बोकारे यांची निवड ही निकषांत बसत नसताना केली गेली. त्यामुळे सदर नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी विनंती डॉ. सुरेश रेवतकर यांनी न्यायालयाला केली आहे.

गोंडवाना विद्यापीठाचे प्र – कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे हे सुद्धा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक अर्हता धारण करीत नाहीत. डॉ कावळे हे सुद्धा प्राध्यापक श्रेणी अवार्ड झालेले नाहीत. ते नेट सेट पास नसताना पीएचडी आणि १० वर्षांच्या अनुभवाच्या आधारावर प्राचार्य झाले. पदवी महाविद्यालयाचे प्राचार्य हे सहयोगी प्राध्यापक (ए. एल. / १३ ए.) या श्रेणीच्या समकक्ष आहेत. त्यांना कॅस ( C A S) द्वारे प्राध्यापक पद मिळाले नाही.त्यामुळे त्यांची प्र- कुलगुरू पदासाठी झालेली निवड ही अवैध ठरते.

डॉ. रेवतकर यांनी या संदर्भात गुजरात उच्च न्यायालयाने कुलगुरू डॉ कुळकर्णी यांना पदावरून पायउतार केल्याच्या निकालपत्राच्या आधारासह केरळ, कर्नाटक, मद्रास आणि पश्चिम बंगाल मधील विद्यापीठांच्या खटल्यांचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय सुध्दा आधार म्हणून नागपूर खंडपीठासमोर ठेवले आहेत.

नुकतीच नुटा या संघटनेने प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ प्रमोद येवले हे कुलगुरू पदासाठी पात्र नाहीत असा गंभीर आरोप केला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठांमधील कुलगुरू, प्र- कुलगुरू, अधिष्ठाता अशा प्रमुख पदांच्या नियुक्त्या प्रश्नांकित असल्याची ओरड होतीय. त्याला राजकीय कंगोरे असल्याचेही दिसून येते. त्यामुळे योग्य नियुक्त्यांसाठी न्यायालयाची दारं ठोठवावी लागत आहेत.

छाननी समितीची कार्यपद्धती प्रश्नांकित !

डॉ. रेवतकर यांनी गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठी जाहीर केलेल्या छाननी समितीवरही आक्षेप घेतला असून सदर समितीच अवैध असल्याचा दावा केला आहे. सदर समितीत तीन सदस्य म्हणून सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले, महाराष्ट्र राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून तत्कालीन सचिव ओमप्रकाश गुप्ता आणि मॅनेजमेंट आणि एकॅडेमिक कौन्सिल चे प्रतिनिधी डॉ.हिमांशू रॉय याचा समावेश होता. मात्र डॉ. हिमांशू रॉय यांची संस्था नॅशनल रेप्यूटची नसल्याचे रेवतकर यांनी म्हटले आहे. या समितीत युजीसी च्या अध्यक्षाचा प्रतिनिधी अपेक्षित आहे. परंतु त्यांचा समावेश नाही. तर दुसरीकडे डॉ. हिमांशू रॉय यांची निवड ही तत्कालीन प्रभारी कुलगुरू डॉ. वरखेडी आणि प्रभारी प्र- कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे यांनी केली ज्यांच्या अर्हतेवर आधीच प्रश्नचिन्ह उभे आहे. त्यामुळे कुलगुरू पदासाठी निर्माण केलेली छाननी समिती आणि त्या समितीने निवड केलेले कुलगुरू हे युजीसी च्या निकषांनुसार नाहीत. या समितीने कुलगुरूंची पीएचडी केव्हा झाली? ते त्यांची कागदपत्रे ही संबंधित पदासाठी पात्र ठरतात की नाही? हे सुद्धा दिसले नाही. त्यामुळे या छाननी समितीची कार्यपद्धती प्रश्नांकित झाली आहे.