गोंडवाना विद्यापीठ बनले अवैध नियुक्त्यांचे माहेरघर; विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिष्ठात्याच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देणार

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क, गडचिरोली दि. १ जून 

गोंडवाना विद्यापीठातील विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिष्ठाता पदासाठी मंगळवार दिनांक २३ मे रोजी डॉ. अनिल चिताडे यांची झालेली निवड आणि  या पदासाठी केलेली निवड प्रक्रियाच अवैध असल्याचा आरोप या पदासाठी अर्ज केलेले एक उमेदवार  डॉ. लोखंडे यांनी केला असून  या प्रकरणी आपण राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि राज्याचे  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री  यांचेकडे तक्रार केली असल्याचे सांगितले. निवड करण्यासाठी स्थापन केलेली समिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निकषांनुसार नसल्याची तक्रार केली आहे. या समितीचे सदस्य यूजीसीच्या नियमांनुसार आवश्यक अर्हतेचे पालन करत नसल्याचे म्हटले आहे. शासन आणि प्रशासनाकडून जर आपणास न्याय मिळाला नाही तर नाइलाजाने न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागेल असे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे सदर पदाचे प्रमुख दावेदार डॉ. रेवतकर हे न्यायालयात गेले असून न्यायालयाने त्यांना, याचिका जिंकल्यास विद्यापीठाला सदर पदावर त्यांना पूर्नस्थापित करावे लागेल असा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे  अधिष्ठाता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखा या पदावर टांगती तलवार कायम असल्याचे दिसून येते.

निवड समितीमध्ये गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ प्रशांत बोकारे, कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखण वगळता बाहेरच्या विद्यापीठाचे कुलगुरू, आणि ईतर दोन सदस्य असे तिघेही यूजीसीच्या निकषांत बसत नाहीत. तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ नुसार ते पात्र नाहीत, त्यामुळे ही समितीच अवैध असल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे.

या समितीमधील कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर हे विद्यमान कुलगुरू नसून सध्या ते एका पदवी आणि पदव्युत्तर महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत. तर दुसरे सदस्य डॉ. महेंद्र ढोरे हे एका पदवी महाविद्यालयाचे प्राचार्य असून तिसरे सदस्य अखिलेश पेशवे हे नागपूर येथील धरमपेठ एम पी देव स्मृती विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत. हे तिघेही सहयोगी प्राध्यापक श्रेणी पूर्ण करणारे असल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार पात्र नाहीत. त्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठाने एका अवैध समितीच्या माध्यमातून आणखी एक अपात्र किंवा निकषांत बसत नसणाऱ्या माणसाची नियुक्ती केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या पहिल्या जाहिरातीमध्ये विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिष्ठाता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखा या पदासाठी डॉ. वेगिनवार या अपात्र उमेदवाराची निवड केली. हे प्रकरण अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गेल्यामुळे, त्यांनी तीन महिन्यांतच राजीनामा दिला. त्याचेही तीन महिन्यांचे वेतन विद्यापीठाला स्वनिधीतून देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे समजते. त्यानंतर विद्यापीठाने दुसऱ्यांदा डीन पदासाठी जाहिरात दिली होती. त्यात चिताडे यांची निवड करण्यात आली.

डॉ.विवेक जोशी यांची मॅनेजमेंट कौन्सिल चे सदस्य म्हणून झालेली निवड सुद्धा अवैध असल्याचे समजते. एवढेच नव्हे तर यापूर्वीचे अकाऊंट ऑफिसर दशपुत्रे यांची निवड सुद्धा अवैध रितीने केल्यामुळे विद्यापीठाला त्यांची वेतनश्रेणी निश्चिती करता न आल्याने विद्यापीठावर ११ लक्ष ७० हजार रुपये स्वनिधीतून देण्याची नामुष्की ओढवली. अशा आणखी अवैध नियुक्त्या गोंडवानात केल्या असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळालेली आहे.

अधिष्ठाता विज्ञान व तंत्रज्ञान म्हणून नियुक्त केलेले डॉ. अनिल चिताडे हे प्रारंभी चंद्रपूर येथील राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग एन्ड टेक्नॉलॉजी या महाविद्यालयात मॅनेजमेंट कमिटी कडून निवडले गेले होते. युजीसी किंवा महाराष्ट्र निवड समिती कडून त्यांची नियुक्ती झालेली नाही. आणि ते गोंडवाना विद्यापीठात परीक्षा नियंत्रक आणि प्रभारी कुलसचिव या अशैक्षणिक पदांवर कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांचा हा सेवाकाळ शैक्षणिक सेवा कालावधी म्हणून कसा काय ग्राह्य धरला जाऊ शकतो असाही प्रश्न लोखंडे यांनी उपस्थित केला आहे. असे असताना विद्यापीठाने अवैध समितीच्या माध्यमातून निकषांत न बसणाऱ्या व्यक्तीची अधिष्ठाता या महत्त्वाच्या पदावर नेमणूक केली असल्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठ हे शिक्षणाचे की अवैध नियुक्त्यांचे माहेरघर ठरणार आहे? असा गंभीर प्रश्न विद्यार्थी आणि शिक्षणक्षेत्रातील तज्ञांकडून विचारला जात आहे.