गडचिरोली जिल्ह्यात वन्यजीव संनियंत्रण मोहिमेत निधीचा अडथळा

फाइल फोटो

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. २६ मार्च 

जिल्ह्यात वाघ, हत्ती, बिबट आणि इतर हिंस्र प्राण्यांचा मोठा वावर असल्यामुळे येथे मानव वन्यजीव संघर्ष मोठा आहे. यावर सनियंत्रण करण्यासाठी प्रादेशिक वन विभाग व महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ यांना नैमित्तिक कामासह विविध प्राणी जेरबंद करण्यासाठी मोहिमा आखाव्या लागतात या मोहिमांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे खर्च होतात. गडचिरोली जिल्ह्यात संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) नसल्यामुळे यासाठी आवश्यक निधी वेळेवर उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे हा आकस्मिक खर्च कसा भागवावा असा गंभीर प्रश्न प्रादेशिक वन विभागातील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सतावत आहे.

जिल्ह्यात मागील तीन ते चार वर्षापासून मानव वन्यजीव संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. प्रत्यक्षात तीन प्रौढ वाघांना पकडण्यात आलेले आहे तसेच एका पिल्ला वाघाच्या बछड्याला ही यशस्वीरित्या पकडण्यात आले आहे. यासाठी लाखो रुपयाचा खर्च आलेला आहे. जिल्ह्यात वाघांचे बिबटांचे आणि रान डुकरांचे हल्ले दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मागील दोन वर्षापासून ओडिसातील हत्ती हे गडचिरोली जिल्ह्यात धुमाकूळ घालत आहेत या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली वनवृत्तातील वन विभागाला सातत्याने सनियंत्रणासाठी वेळोवेळी मोठ्या मोहिमा आणि नियमित कामकाज करावे लागते. यामध्ये हत्ती सनियंत्रण चमू तसेच पश्चिम बंगालमधील हुल्ला पार्टी यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात खर्च आला आहे व येत आहे. तसेच कॅमेरे व त्यांचा मेंटेनन्स, व्याघ्र संरक्षण दल, मजुरांची मजुरी, नियमित गस्ती दल, आर आर टी यांचे खर्च, ट्रॅक्टर जेसीबी खर्च, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल व किरकोळ बाबी यासाठी दरवर्षी कोट्यवधीचा खर्च लागतो. मात्र या खर्चासाठी विभागाकडून अग्रिम मिळत नसल्यामुळे अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना प्रत्येक वेळी स्वतःचे क्रेडिट वापरून उधारी वर हा खर्च करावा लागतो. हे पैसे मात्र वर्ष, दोन वर्ष मिळत नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना पुढे उधारी सुद्धा मिळणे कठीण झाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी स्थापण केलेल्या व्याघ्र दलाच्या कार्यकर्त्यांना दीड वर्षानंतर पैसे मिळाले. मात्र त्यासाठी त्यांना वनविभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करावे लागले होते.
ऊदाहरण द्यायचे झाल्यास गडचिरोली आणि वडसा वनविभागात संनियंत्रणासाठी जवळपास ८०० कॅमेरे लागले असल्याचे समजते. या एका कॅमेराला ८ बॅटरीज लागतात. या बॅटरीज १५ दिवस चालतात. याचा हिशोब केला तर, दर महिन्याला एका कॅमेऱ्याला १६ बॅटरीज लागतात. एक बॅटरी ४५ रुपयांना मिळते. त्याप्रमाणे ८०० कॅमेरांना साधारणतः १२८०० बॅटरीजचे ४५ रुपयांप्रमाणे ५ लाख ७६००० हजार रुपये महिन्याला लागतात. या एकाच बाबीवर वर्षभरात ६९ लाख १२ हजार रुपयांचा खर्च होतो. या खर्चाचा बोजा प्रत्यक्षात स्थानिक अंमलबजावणी अधिकाऱ्यावर पडतो. कित्येकदा ही रक्कम मिळतही नाही.

मागिल तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर वाघ, बिबट आणि हत्त्यांचा वावर आणि धुमाकूळ आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीमा राबविल्या गेल्या. वाटाडे कामावर ठेवले, सावज खरेदी केले, सुचना व प्रसार, मोहीम कर्त्यांचे भोजन निवास, वाहन, पेट्रोल, डिझेल यावर काही कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च झाल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. यातील मोठी रक्कम अजूनही बकाया असल्याचे सांगितले जात आहे.
नॉन प्लान मध्ये निसर्ग संवर्धन व वन्य पशु संरक्षण, कॅम्पा योजनेमध्ये वन्यजीव व्यवस्थापन व मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करणे, जिल्हा वार्षिक योजने मध्ये वन्यजीव व्यवस्थापन व निसर्ग संरक्षण योजना तसेच राज्य योजनांमध्ये सुद्धा वन्यजीव व्यवस्थापन अशा प्रकारची वेगवेगळी लेखाशीर्ष असून देखील या लेखा शीर्षांमध्ये अतिशय नगण्य निधी प्राप्त होत आहे.
हा निधी प्राप्त करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यातील मोठा निधी हा जिल्हा नियोजनातून देण्याचा प्रयत्न झाला. काही निधी वनविभागाकडून प्रदान करण्यात आला. शेजारीच असलेला ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पास व नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पास मोठ्या प्रमाणात निधी वेळेवर उपलब्ध करण्यात येत आहे. तर गडचिरोली जिल्ह्यात निधी का मिळत नाही असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. या संदर्भात गडचिरोली वनवृत्ताचे वनसंरक्षक यांना विचारले असता त्यांचे कडून ऊत्तर प्राप्त होऊ शकले नाही.

या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि संनियंत्रण मोहीमा यशस्वीपणे राबविण्यासाठी गडचिरोली वनवृत्तात स्वतंत्र वन्यजीव विभाग स्थापन करणे, विद्यमान अभयारण्यासह नवीन व्याघ्र प्रकल्प निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.