प्रस्तावित सहा खाणींच्या विरोधात ग्रामसभांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन.

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि.२२ मार्च 

गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागड परिसरातील वूरिया हिल्स मधील सहा प्रस्तावित लोह खाणींना सुरजागड इलाख्यातील सत्तर ग्रामसभांचा विरोध कायम असून गट्टा परिसरातील सात ग्रामपंचायत क्षेत्रातील जवळजवळ पन्नास ग्रामसभांनी याविरोधात ११ मार्च पासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला १२ दिवस उलटून गेले असले तरी प्रशासनाने याची दखल तर घेतलीच नाही मात्र पोलीस विभागामार्फत आंदोलनकर्त्यांना नोटीस देऊन नक्षल समर्थक ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची खंत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

उल्लेखनीय आहे की आदिवासी समूहांमधील स्वशासनाचे अधिकार देणाऱ्या ‘पेसा’ कायद्याच्या निर्मितीला २५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. असे असले तरी आदिवासींच्या नशीबात प्राप्त अधिकारांसाठी अजूनही संघर्षच आलेला दिसून येतो.

गडचिरोली जिल्ह्याच्या आदिवासी बहुल भागात आजही त्यांच्या अधिकारावर घाला घालण्याची भांडवलदारांच्या नियोजनबद्ध कारस्थानाची, सरकार आणि प्रशासन पूर्णपणे पाठराखण करताना दिसुन येत आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की आदिवासी समूहांमधील राजकीय नेते सुद्धा प्रासंगिक लाभासाठी स्वकीयांशी प्रतारणा आणि भांडवलदारांचे समर्थन करताना दिसतात. यामुळे अजूनही आम्हा स्थानिक आदिवासींवर आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. असे ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की जनतेला पायाभूत शिक्षण, आरोग्य वनाधारित रोजगार, शुद्ध पेयजल हवे आहे. त्याची मागणी वेळोवेळी केल्यानंतरही ते मिळत नाही. आणि जनतेची जी मागणीच नाही ते लादल्या जात आहे. सरकारांनी मागणीनुसार विकास प्रक्रिया राबवावी. अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

छत्तीसगड मधील ताडबैली आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्याच्या एटापल्ली तालुक्यातील मेढरी- तोडगट्टा – गर्देवाडा हा मार्ग लेफ्ट विंग एस्टीमीझम अंतर्गत जवळजवळ ३४ कोटी रुपये खर्च करून विशेष जिल्हा मार्ग म्हणून विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे. वस्तुतः गट्टा ते तोडगट्टा हा ग्रामीण रस्ता आहे. त्याचे विस्तारीकरण करुन त्याला एटापल्ली ते गट्टा या राज्य मार्गाला जोडण्याचे काम सुरू केले आहे. गट्टा ते तोडगट्टा मार्गावर गर्देवाड्याला लागून गर्देवाडी नदी आहे. तिचे पात्र जवळजवळ ५०० मीटर एवढे रुंद आहे. या रस्त्याच्या विस्तारीकरणा दरम्यान हा पुलही बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याची ४ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून बांधकाम सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत पेसा आणि वनाधिकार कायद्याला हरताळ फासला गेला आहे. त्यामुळे जनहित विरोधी विकास प्रक्रियेला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लेफ्ट विंग एस्टीमीझम अंतर्गत हे काम २०२०-२१ या वर्षातच मंजूर करण्यात आले होते. यंदा त्याला वनविभागाकडून नाहरकत मिळाल्याबरोबर तातडीने सुरू करण्यात आले. हा जवळजवळ ३२ किमीचा रस्ता आणि गर्देवाडी नदीवरील मोठा पुल यासह ६ छोटे पुल आणि कलव्हर्ट बांधण्यात येणार आहेत.
उल्लेखनीय आहे की मागिल कित्येक वर्षांपासून हेडरी ते जांभिया गट्टा मार्गाची चाळण झाली आहे. त्याकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होते. सुरजागड यात्रा स्थळाला लागून असलेल्या भरीव वर्दळीच्या ठिकाणी तूटलेल्या पूलाच्या बांधकामाकडे कालपर्यंत कुणाचेही लक्ष नव्हते. आणि सुरजागड क्षेत्रात सहा नवीन खाणींच्या निवीदा निघतानाच ठाकूर देव यात्रा स्थळाजवळील पूलाचे बांधकाम पूर्ण होणे, गट्टा ते
हेडरी पर्यंत राज्य मार्गाच्या बांधकामाला गती येणे आणि मेढरी ते गट्टा याचे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून बांधकाम सुरू होणे या सर्व गोष्टींकडे केवळ स्थानिकांचा विकास म्हणून पाहणे. एवढाच त्याचा अर्थ लावता येणार नाही. त्याचा दुसरा आणि स्पष्ट अर्थ असा की सुरजागड टेकडीवरील लॉयडस् मेटल्सच्या लोहदगड खाणीसह दमकोंडवाही, बेसेवाडा यासह लिलाव प्रक्रियेत असलेल्या प्रस्तावित वाळवी, वनकुप, मोहंदी, गुंडाजुर, नागलपेठा आणि पुस्के या सहा खाणींसाठी आणि भांडवलदारांच्या कृष्णकृत्यांसाठी खुष्किचा महामार्ग बांधला जात आहे. हा असा भांडवदारांचा महामार्ग स्थानिक पेसा क्षेत्रातील आदिवासी आणि परंपरागत वननिवासी यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणारा, उच्च दर्जाचे पर्यावरण असलेल्या क्षेत्रात प्रदूषणाची परत चढवणारा मार्ग ठरणारा आहे. हे न समजण्याएवढी जनता खुळी राहिली नाही.हे लक्षात येताच तोडगट्टा येथे परिसरातील ७ ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील ५० गावांमधील स्थानिक जनतेने दमकोंडवाही व अन्य सहा खाणी रद्द करुन निर्माणाधीन रस्त्याचे कामही थांबवावे यासाठी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार करीत तालुका, जिल्हा, राज्य ते देशपातळीवर नेण्याचा निर्धार जनतेने केला आहे. तसेच ही लढाई न्यायालयातही लढण्याचा मनोदय खदान विरोधी जनआंदोलन समितीने व्यक्त केला आहे.

सुरजागडची लढाई आम्ही हरलोही नाही आणि सोडलेली सुद्धा नाही.

आम्ही स्थानिक जनता आदिवासी व परंपरागत वननिवासी जल,जंगल व जमीनीचे संरक्षण आणि संवर्धन पेसा कायद्यांतर्गत मिळालेले अधिकार, पर्यावरण संरक्षणासाठी कटीबध्द आहोत. लोकशाही मार्गाने आम्ही हा लढा लढतो आहे. देशात कायद्यांपेक्षा कुणीही मोठे नाही. ही लढाई आम्ही जमीनीवर आणि न्यायालयात लढत आहोत. सरकार आणि अंमलदार जरी भांडवदारांच्या बाजूने असले तरी लोकलढ्याला कुणीही कमजोर समजू नये. शहरी माध्यमकर्मींनी त्यांच्या मनाला वाटेल तसे लिखाण करुन स्थानिक जनतेच्या लढ्याला छेद देण्याचे काम करु नये.

सैनू गोटा, खदान विरोधी जनआंदोलनाचे प्रमुख नेते 

हेमंत डोर्लीकर तोडगट्टाहून परतल्यानंतर