देसाईगंज नागरी को-ओपरेटिव बैंकवर रिझर्व्ह बँकेने घातले निर्बंध ; २७ ऑगस्ट पासून संपूर्ण व्यवहारांवर सहा महिने बंदी

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. ३१ ऑगस्ट 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, बैंकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत कलम ३५ ए च्या पोट-कलम (१) व कलम ५६ अन्वये निहित अधिकारांचा उपयोग करून २५ ऑगस्ट रोजी देसाईगंज नागरी को-ओपरेटिव बैंक मर्यादित, देसाईगंज यांना संपुर्ण व्यवहार करण्यासाठी बंदीचे निर्देश दिल्याने देसाईगंज शहरातील बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली असून ग्राहकांची धाकधूक वाढली आहे.

२७ ऑगस्ट रोजी बँकेचा व्यवसाय बंद झाल्यानंतर बँक, रिझर्व्ह बँकेतर्फे लेखी मान्यता मिळाल्याखेरीज कोणतेही कर्ज मंजूर अथवा कर्जाचे नूतनीकरण करू शकणार नाही, कोणतीही गुंतवणूक करू शकणार नाही किंवा कोणत्याही गुंतवणुकीची पूर्तता करू शकणार नाही. तसेच, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार अधिसूचित केल्याशिवाय कर्ज घेणे, नवीन ठेवी स्वीकारणे, कोणतेही देयता आणि नवीन ठेवी पूर्ण करताना कोणतेही देणे वितरित करणे किंवा वितरित करण्यास सहमती देणे यापैकी कोणतीही बाब बैंक करू शकणार नाही. तसेच, कोणत्याही प्रकारची तडजोड़ किंवा अशी कोणतीही व्यवस्था, जी दायित्व व दायित्वे परतफेड संबंधित असेल, असे कोणतेही व्यवहार करु शकणार नाही. त्याचप्रमाणे, रिझर्व्ह बँकेच्या २५ ऑगस्ट च्या निर्देशांव्यतिरिक्त बैंक तिच्या कोणत्याही मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण अथवा विल्हेवाट लावू शकणार नाही. या निर्देशांची प्रत इच्छुक सदस्यांना पाहण्याकरीता बँकेच्या आवारात प्रदर्शित केलेली आहे. बँकेची सध्याची तरलता स्थिती लक्षात घेता बँकेला सर्व बचत बैंक खाती, चालू खाती किंया ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेतून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तरी वरील रिझर्व्ह बँक निर्देशांमधील अटींच्या अधीन राहून ठेवींवरील कर्जाचे समायोजन करण्यास परवानगी आहे. नमूद केलेल्या निर्देशांमध्ये बँकेला काही आवश्यक बाबी जसे की कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिल इत्यादींसाठी खर्च करता येतील असे रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाचे क्षेत्रीय निर्देशक यांनी म्हटले आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलिकडच्या काळात बँकेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी तिच्या संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. तथापि, पर्यवेक्षकीय चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी बँकेने ठोस प्रयत्न न केल्यामुळे, या निर्देशांचे निर्गमन करणे आवश्यक झाले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. डीआयसीजीसी कायदा अधिनियम १९६१ च्या तरतुदींनुसार पात्र ठेवीदार त्यांच्या समान क्षमता व समान अधिकाराने, ठेव विम्या अंतर्गत दावा सादर केल्यास ठेव विमा व क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून पाच लाख रुपयांपर्यंत रक्कम प्राप्त करण्यास पात्र असतील. अधिक तपशिलासाठी ठेवीदार त्यांच्या बैंक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कारवाईची मागणी करु शकतील.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्देशांचा अर्थ, रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचा परवाना रद्द केला असा होत नाही. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत नाही तोपर्यंत बँक निबंधासह बैंकिंग व्यवसाय सुरू ठेवेल. रिझर्व्ह बैंक पुढील परिस्थितीच्या आधारे निर्देशांमध्ये बदल करण्याचा विचार करू शकते. हे निर्देश २७ ऑगस्ट रोजी बँकेची व्यवसायाची वेळ समाप्त झाल्यापासून सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी अंमलात आणि पुनरावलोकनार्थ असतील असेही रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाचे क्षेत्रीय निर्देशक यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

एस एल आर आणि सी एल आर मधील तफावतीमुळे तात्पुरते निर्बंध लावले

देसाईगंज नागरी को ऑपरेटिव्ह बँकेत मधल्या काळात शेअर्स लिक्वीडीटी रेशो अर्थात एस एल आर आणि कॅश लिक्वीडीटी रेशो अर्थात सी एल आर यामध्ये तफावत आली आणि ते रिझर्व्ह बँकेच्या नार्म्समध्ये बसले नाही. परिणामी रिझर्व्ह बँकेने या सुधारणा करण्यासाठी बँकेच्या कामकाजावर काही काळ नियंत्रण आणले आहे. सुधारणा होताच निर्बंध हटतील. बॅंकेचे व्यवहार सुरळीत सुरु आहेत. कोणत्याही ठेवीदारांच्या ठेवी असुरक्षित नाहीत.

घनश्याम मडावी, अध्यक्ष, देसाईगंज नागरी को ऑपरेटिव्ह बँक, वडसा  देसाईगंज