मधमाशी संवर्धन व्याघ्र संवर्धनाएवढेच महत्वाचे – रवींद्र साठे, सभापती, राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि.१७ मार्च 

निसर्ग शृंखलेमध्ये मधमाशी संवर्धन हे व्याघ्र संवर्धनाएवढेच महत्वाचे आहे. शेतकऱ्यांनी शेतात जर मधुमक्षिका पालन केले शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढते. असा अभ्यास पूर्ण निश्कर्ष पूढे आला आहे. या पार्श्वभूमीवर खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने २०२४ ला राज्य सरकारने काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार राज्यात ‘मधाचे गाव’ योजना राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात सन २०२५-२६ या वर्षासाठी राज्यातील घोलवड (ता. डहाणू, जि. पालघर), भंडारवाडी (ता. किनवट, जि. नांदेड), बोरझर (ता. नवापूर, जि. नंदूरबार), काकडदाभा (ता.औंढानागनाथ, जि. हिंगोली), चाकोरे (ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक), उडदावणे (ता. अकोले,जि. अहिल्यानगर), शेलमोहा (ता. गंगाखेड, जि. परभणी), सिंधीविहिर (ता. कारंजा, जि. वर्धा), साळोशी (ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा) व आमझरी (जि. अमरावती) या दहा गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावांसाठी ५ कोटी १ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील लेखामेंढा आणि दराची या दोन गावांची निवड करण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मंडळाचे सचिव नित्यानंद पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे गडचिरोली येथील अधिकारी भास्कर मेश्राम, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते.

श्री साठे पुढे म्हणाले की नैसर्गीक साधन संपत्ती व मुबलक फुलोरा असणा-या भागात मधमाशा संवर्धनातुन निसर्गाचे सरंक्षण होण्याच्या दृष्टीने तसेच मधमाशांचे सवर्धन व संरक्षण तसेच मध आणि मधमाशापासुन तयार होणारी उत्पादने यांची साखळी प्रक्रिया व विक्री व्यवस्था करणे, या माध्यमातुन मधुपर्यटन आणि विविध शासकीय विभागाचा समन्वय साधुन मधाचे गांव स्वयंपुर्ण बनविणेचे उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यात मधाचे गाव योजना राबविण्यात येत आहे. आदिवासी व ग्रामीण भागात मधमाशी पालनास चालना देणे, रोजगार निर्मिती करणे,  जैवविविधतेचे संवर्धन करणे व पर्यटनाशी संलग्न शाश्वत विकास साधणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

महाराष्ट्रात खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून अपेक्षित असे काम होत नसल्याचे प्राणिकपणे कबुल करुन त्यांनी सांगितले की २००९ पासून आजपर्यंत खादी मंडळामार्फत देण्यात येणार अनुदान देण्याची प्रक्रिया ठप्प पडली होती. ती आता पूर्ववत करण्यात येत आहे. प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस खादीचा परिवेश घालावा असे संकेत आहेत. परंतू प्रशासनाने हे संकेत पायदळी तुडवलेले दिसून येत असल्याची खंतही व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांची चिडचिड!

श्री साठे पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत असताना मधेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी, पत्रकारांनी केवळ मधाचे गाव या विषयावरच सकारात्मक प्रश्न विचारावे, असे सांगून पत्रकारांसमोर चिडचिड व्यक्त केली. पूढे खादी परिवेशाच्या शासन आदेशासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर ते अधिकच चिडले. प्रस्तुत प्रतिनिधीला, तुम्हाला जीआर माहिती आहे काय असा उलट प्रश्न विचारत आपली गेलेली इभ्रत वाचविण्याचा पोकळ प्रयत्न केला. परंतू पत्रकारांनी त्यांची ताकास तूर लागू दिली नाही. अखेर काही वेळातच साठे यांना संकेत देऊन पत्रकार परिषद संपवली आणि सभापतींना सोडून स्वतः चेंबरमध्ये निघून गेले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची चिडचिड हा गडचिरोली येथील पत्रकारांच्या परिघात चर्चेचा विषय होता.