झेंडेपार लोहखाणींच्या जनसुनावणीसाठी दबावतंत्राचा वापर

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. ८ आक्टोंबर 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोरची तालुक्यातील झेंडेपार येथील ०५ लोह खनिज क्लस्टर प्रकल्पांनी मौजा झेंडेपार, ता. कोरची, जि. गडचिरोली येथील लोह खनिज उत्खनन करण्याकरिता खाणींना मंजूरी देण्यासंदर्भात १० आक्टोंबर रोजी गडचिरोली येथे पर्यावरण विषयक जाहीर जनसुनावणी होत आहे. ऊल्लेखनीय आहे की अशा जनसुनावणीला जिल्ह्यातून प्रचंड विरोध होत आहे. २०१८ साली हीच जनसुनावणी उधळून लावली होती. या पार्श्वभूमीवर जनसुनावणी शांततेत पार पडावी आणि विरोधात कोणत्याही बातम्या प्रकाशित होऊ नयेत यासाठी महाराष्ट्रातील प्रमुख सत्तारुढ पक्षाच्या विदर्भातील एका मोठ्या मंत्र्याने गडचिरोलीतील आपल्या पक्षाच्या नेत्यामार्फत पत्रकारांना मॅनेज करण्यासोबतच खाणविरोधी कृती समितीवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचा आरोप आहे. शुक्रवारी काही मुद्रीत माध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी डिनर डिप्लोमसीच्या वेळी मलाई देऊन विरोधातील बातम्या थांबवण्याचा प्रयत्न केला.

झेंडेपार येथील प्रस्तावित लोहखाणी वरून स्थानिकांमध्ये असंतोष आहे. १० ऑक्टोबर रोजी प्रदूषण महामंडळाच्या जनसुनावणीला परिसरातील लोकांनी तीव्र विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र, या खाणींसाठी काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी खाणविरोधी कृती समितीवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे खाणींसाठी नेमकं कुणी दलाली करतंय का ? असा गंभीर प्रश्नही निर्माण झाला आहे.

सदर प्रकल्पामुळे कोरची तालुक्यातील कोरची, नांदळी, मसेली, नवरगांव, कोटरा, बोटेकसा, बिहटेकला, बेडगांव, जांभळी, आस्वल हुडकी, बेतकाठी, नवेझरी, बेलारगोंदी या ग्रामपंचायतीतील गावे १० किमी परिघामध्ये येतात. या गावांना प्रदुषणाचा मोठ फटका बसणार आहे. उल्लेखनीय आहे की, सुरजागड येथील लायडस् मेटल्सच्या विस्तारीत उत्खननासाठी घेतल्या गेलेली जनसुनावणी पोलीसांच्या प्रचंड बंदोबस्तात केवळ प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्या आणि कंपनीद्वारे आणलेल्या निवडक लोकांनाच प्रवेश देऊन करण्यात आली होती. त्याविरोधात न्यायालयात लढा सुरू आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस चे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सुद्धा अशा अवैध जनसुनावणीला विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितले की जनसुनावणी ही प्रकल्पाच्या ठिकाणीच मुक्त वातावरणात आणि सर्व संबंधितांच्या सहभागातून व्हायला हवी. कोरची तालुका हा संविधानाच्या कलम २४४ (१) व ५ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहे. वनहक्क कायदा २००६ चे नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ नुसार ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मान्यता आहे. लोहखाणी सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, तसे न करता प्रदूषण महामंडळाच्या जनसुनावणीचा घाट घातल्याचा आरोप खाणविरोधी कृती समितीने केला आहे. आदिवासींच्या अस्तित्त्वावरच हा घाला असून पारंपरिक संस्कृती, धार्मिक ठिकाण व नैसर्गिक
संसाधनांना धोका पोहोचण्याची शक्यता असल्याने १० ऑक्टोबर रोजी होऊ घातलेली पर्यावरणविषयक
जनसुनावणी घेऊ नये, अशी भूमिका कृती समितीचे अध्यक्ष क्रांती केरामी, उपाध्यक्ष श्रावण मातलाम, सचिव सरील मडावी, सहसचिव कुमरीबाई जमकातन, धनीराम हिडामी, रामसुराम काटेंगे यांनी घेतली आहे.