गोंडवाना विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक भरतीच्या आरक्षण विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. १ आक्टोंबर 

गोंडवाना विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या ३० जागांकरिता दिनांक ४ फेब्रुवारी २३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीला आव्हान देणारी रिट याचिका  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ऑल इंडिया एम्आप्लॉयी  आदिवासी फेडरेशन व डॉ. गजानन रामरावजी सयाम यांच्यातर्फे  सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व रोजगार विभाग महाराष्ट्र राज्य व कुलसचिव, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली होती. ही याचिका कुठल्याही स्वरूपाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता दिसून येत नसल्यामुळे याचिकाकर्त्यातर्फे  फेटाळण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे. विद्यापीठामार्फत पाठविलेल्या एका प्रसिद्धी पत्रकातून ही माहिती देण्यात आली आहे.

सदर रिट याचिका ही गोंडवाना विद्यापीठामार्फत भरण्यात येणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या 30 जागांमध्ये अनुसूचित जमाती च्या संवर्गाला एकही जागा न आल्याच्या कारणावरून दाखल करण्यात आलेली होती. यामध्ये मराठी, इंग्रजी, गणित, रसायनशास्त्र, संगणकशास्त्र, जनसंवाद, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र या विषयांचा समावेश होता, व सदर जाहिरातीमध्ये एससी -१, व्हीजे-ए -१,एनटी-बी- १, एनटी सी २,एन टी डी -१, एसबीसी-१, ओबीसी-९, ई डबलू एस -३,खुल्या प्रवर्गाच्या -११ जागांचा समावेश होता.

याचिकाकर्त्यांनी या भरती प्रक्रियेमध्ये अनुसूचित जमातीला एकही जागा आरक्षित नसल्याच्या कारणावरून शिक्षक संवर्ग कायदा २०२१ व महाराष्ट्र शासन निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली होती.

याचिकाकर्त्याचे असे म्हणणे होते की, राज्य विधानमंडळाने पारित केलेला शिक्षक संवर्गातील आरक्षण कायदा २०२१ हा न्यायसंगत नाही व त्यामुळे अनुसूचित जमाती संवर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे यामध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी. यावर राज्य सरकारतर्फे उपस्थित असलेले महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी याचिकाकर्त्यांनी संवर्गनिहाय आरक्षण हे अनुसूचित जमातीला आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याच्या म्हणण्याला विरोध दर्शविला व भारतीय राज्यघटनेतील कलम १६(४) ही एक सक्षम तरतूद होती व तीच राज्याला सर्व हितधारकांच्या अधिकारांचे समतोल राखून आरक्षणाचे धोरण लागू करण्याची परवानगी देते व राखीव वर्गातील सर्व प्रवर्गांना आरक्षण देण्याचे अंतिम परिणाम साध्य करणे ही राज्याची जबाबदारी होती. सुरुवातीला कोणत्या विषयासाठी किती पदे राखीव ठेवण्यात आली होती हे दर्शवून आरक्षणाचे धोरण राबविण्यात आले मात्र अशा धोरणामुळे अनेक पदे बऱ्याच कालावधीपासून रिक्त राहिले कारण विशिष्ट राखीव प्रवर्गातील उमेदवार नाही तर एका विशिष्ट विषयासाठी राखीव होता. आणि विशिष्ट राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व अपुरे होते. त्यामुळे सरकारला शिक्षक संवर्गातील कायदा अमलात आणावा लागला.
उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर असे म्हटले की, याचिकाकर्त्या तर्फे दाखल शिक्षक संवर्गातील कायदा-२०२१ च्या वैधतेला दिलेले आव्हान कायम ठेवता येणार नाही. शिक्षक संवर्गातील कायदा-२०२१ हा कायदा, कायद्याच्या एक सक्षम तुकडा असल्याचे आढळून येत आहे. ज्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे आरक्षणाच्या हेतूचे उल्लंघन होताना दिसून येत नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्र शासन निर्णय हा २०२१ च्या शिक्षक संवर्ग आरक्षण कायद्यातील तरतुदी लागू करण्याची केवळ एक पद्धत विहित करतो आणि यामध्ये कुठल्याही स्वरूपाचा दोष आढळून येत नाही.
त्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेली सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिये संदर्भातील जाहिरात ही कायद्याला धरून व सुसंगत असल्याने यामध्ये सदर कुठल्याही स्वरूपाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता दिसून येत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यातर्फे दाखल करण्यात आलेली ही त्यांची रिट याचिका फेटाळण्यात येत आहे. असे म्हटले आहे.