माहिती अधिकाराची माहीती वेळीच न दिल्याने खंडपीठाचे महसूल अधिकाऱ्यांना फटकारले

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.८ सप्टेंबर 

आलापल्ली येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी राष्ट्रीय महामार्ग गडचिरोली ते आष्टी या करीता वापरलेल्या मुरुमासंदर्भात माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती विहीत वेळात न मिळाल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले असता खंडपीठाने प्रशासनावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. आणि या संदर्भात जनमाहिती अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी तहसीलदार आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी यांचेवर आवश्यक कारवाई करण्यचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

ताटीकोंडावार यांनी जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ (१) दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माहितीचा अर्ज सादर केला होता. सदर माहिती अर्जावर जन माहिती अधिकाऱ्यांनी विहीत मुदतीत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर अपिलार्थी यांनी प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी घेवून अपील निकाली काढली.

मात्र अपिलार्थीने आयोगाकडे १० जून २१ रोजी अपुरी माहिती देण्यात आली असे कारण नमुद करून द्वितीय अपील दाखल केले. या व्दितीय अपीलावर ११ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी करण्यात आली. त्याची प्रमाणित प्रत त्यांना नुकतीच प्राप्त झाली. त्यानंतर त्यांनी गडचिरोली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती न देणाऱ्या, आणि प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या महसुली अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.

सदर प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे व सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने असे म्हटले आहे की अपिलार्थी यांनी दाखल केलेल्या माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने विहीत मुदतीत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्यांना प्रथम अपील दाखल केले आहे. त्यावर प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी सुनावणी घेवून, उपलब्ध असलेली माहिती प्रदान करण्याबाबत जन माहिती अधिकारी यांना आदेशित केल्या नंतरही अपिलार्थीला अपेक्षित माहिती तब्बल २ वर्षाच्या कालावधी नंतरही सादर केली गेली नाही. विद्यमान जन माहिती अधिकारी अपिलार्थीस माहिती तात्काळ आणि विनामुल्य प्रदान करावी. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या पत्रास २३ महिन्याचा कालावधी होऊनही कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे या प्रकरणात कलम ७ (१) चा भंग होत आहे. त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोलीआणि चामोर्शी हे जबाबदार असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचेवर कारवाई करावी म्हटले आहे.

तर उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोली आणि चामोर्शी यांनी त्यांचा खुलासा ३० आक्टोंबर २०२३ रोजी व्यक्तीशः उपस्थित राहून आयोगास सादर करावा. तसेच विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस माहिती दिल्याची पोहच दिनांक ३० आक्टोंबर २०२३ रोजी व्यक्तीश: उपस्थित राहून सादर करावी असे निर्देश नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी अंतरिम आदेशात दिले आहेत.

तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई करा ; खंडपीठाचे निर्देश

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी दिनांक ६ मे २१ रोजी जारी केलेल्या पत्राचे जवळ जवळ २३ महिने अनुपालन न होणे याची गंभीर दखल घेवून जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय पातळीवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश माहिती खंडपीठाने जिल्हाधिकारी यांना अग्रेषित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.

व्यक्तीशः उपस्थित राहून खुलासा सादर करावा

माहिती अर्ज प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशानंतर माहिती प्रदान करण्याकरीता संबंधित कार्यालयाकडे हस्तांतरीत केल्यानंतर कलम ५(४) व ५(५) प्रमाणे जन माहिती अधिकारी यांना माहिती पुरविण्यासाठी सहकार्य करणे हे अश्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर
बंधनकारक असून कलम ५(४) व ५(५) खाली असे अधिकारी, कर्मचारी हे मानिव जन माहिती अधिकारी समजण्यात येईल, अशी माहिती अधिकार अधिनियमात तरतुद आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यावर वा त्यांच्या कार्यालयातील वरील माहिती प्रदान करण्याची जबाबदारी ज्यांचेवर आहे त्या कर्मचाऱ्यावर माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १९(८) (ग) व २० (१) नुसार शास्तीची कार्यवाही का करण्यात येवू नये? याचा खुलासा त्यांनी आयोगास दिनांक ३०.१०.२०२३ रोजी व्यक्तीशः उपस्थित राहून सादर करावा असे निर्देश दिलेले आहेत.