महाराष्ट्रविशेष वृतान्त

ग्रामदान प्रक्रियेच्या पूर्ततेसाठी मेंढा ग्राममंडळाची न्यायालयात धाव

गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने मागिल नऊ वर्षांपासून ग्रामदानाची कायदेशीर नोंद घेतली नाही. कारवाई करण्यात चालढकल. चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २० डिसेंबर 

“दिल्ली, मुंबई माटे सरकार, मावा नाटे माटे सरकार ” अर्थात दिल्ली मुंबईत आमचे सरकार, मात्र आमच्या गावात आम्हीच सरकार अशी घोषणा देवून त्याची अंमलबजावणी करणारे गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रसिद्ध असलेल्या मेंढा (लेखा) या गावाने २०१३ साली महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम १९६४ अंतर्गत सर्व अटींची आणि प्रक्रियांची पूर्तता करून ग्रामदानाचा स्वीकार केला अर्थात आपली व्यक्तीगत मालकी संपवून जमीन ग्रामसभेच्या नावे केली. मात्र गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने मागिल नऊ वर्षांपासून या क्रांतिकारक ग्रामदानाची कायदेशीर नोंदच घेतली नाही. सातत्याने कारवाई करण्यात चालढकल केली. त्यामुळे ग्रामदान करणाऱ्या लेखा ग्रामसभेने प्रशासकिय चालढकल करणाऱ्या महसूल प्रशासनाचे विरोधात आता ऊच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

ग्राममंडळ मेंढा यांच्या या संदर्भातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे यांच्या खंडपीठासमोर १४ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. खंडपीठाने रिट-पिटीशन दाखल करून घेत महाराष्ट्र शासनाचे सचिव, महसूल व वने, सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज, नागपूर विभागिय आयुक्त व जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना कोर्टाने नोटीस बजावली असून ४ आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

ग्रामदानाचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे गेल्यावर
३५ वर्षांनी सर्वसहमतीने असे क्रांतिकारक पाऊल उचलणारे मेंढा (लेखा) हे देशातील पहिले गाव आहे. ग्रामदान कायद्यानुसार ग्रामदान झालेले मेंढा (लेखा) गाव लेखा गट ग्राम पंचायातीतून वेगळे करून त्याला ग्रामपंचायतीचे अधिकार देण्याची अधिसूचना शासनाने त्वरित काढणे आवश्यक होते. तसेच ग्रामदान घोषित झालेल्या गावाच्या ग्राममंडळ सदस्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रजिस्टर मध्ये नोंद घेवून ती यादी ग्राममंडळाला देणे आणि जमीनीच्या नोंदीमधील व्यक्तिगत नावे काढून टाकून तिथे ग्राममंडळ (ग्रामसभा) मेंढा (लेखा) अशी नोंद घेणे व जमिनीचे रेकॉर्ड ग्राममंडळाला सोपवणे हि कामे प्रशासनाने करावयाची होती. परंतु गेली ९ वर्षे सातत्याने सर्व पातळ्यावर पाठपुरावा करूनही शासन व प्रशासनाने हे काम तर केले नाहीच पत्राचे साधे उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे दुर्गम भागातील आदिवासी गावाला न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे भाग पडले असल्याचे आमच्या गावात आम्हीच सरकारचे प्रणेते डॉ. देवाजी तोफा यांनी म्हटले आहे. ग्राममंडळ (ग्रामसभा), मेंढा (लेखा) करिता एड. ए. एम. सुदामे काम पाहत आहेत.

शेअर करा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!