शेतजमिन अधिग्रहनाचा आदेश रद्द करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २५ जून

गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब बनविण्याच्या नावाखाली शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर सुपीक शेतजमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी भूमिहीन होण्याच्या मार्गावर आहेत. शेतजमिनी गेल्यास अनेक शेतकरी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेतेमहेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्या नेतृत्वात गेलेल्या गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आमदार अभिजीत वंजारी, आमदार रामदास मसाराम यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांची लोकभवन, मुंबई येथे भेट घेऊन शेतजमिन अधिग्रहनाचा आदेश रद्द करण्यासाठी आपण हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली.

गडचिरोली तालुक्यातील हिरापूर–गुरुवळा परिसरातील प्रस्तावित विमानतळासाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तसेच चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावांमध्ये प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू, एमआयडीसी प्रकल्प व जयरामपूर परिसरातील १३ गावांतील एमआयडीसी व लॉयड मेटल प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणासही शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.

जिल्ह्यातील कोणत्याही एमआयडीसी, विमानतळ अथवा इतर शासकीय प्रकल्पांसाठी सुपीक शेतजमिनी अधिग्रहित करू नयेत, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी विविध निवेदने, आंदोलने, मोर्चे तसेच मुंडन आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. गडचिरोली जिल्हा पेसा क्षेत्रात येत असून, पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभांना विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. मात्र ग्रामसभांचा विरोध असतानाही शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने हा पेसा कायद्याचा भंग असल्याचे शिष्टमंडळाने राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले.

शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळात विधान परिषदेचे आमदार अभिजीत वंजारी, आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम, महेंद्र ब्राह्मणवाडे, दिवाकर निसार, प्रमोद भगत, नेताजी गावतुरे, ढिवरू मेश्राम, विजय लाड, मारोती उमलवार, कालिदास पाल, श्रीरंग म्हशाखेत्री, लंकेश गेडाम, रवींद्र बोदलकर, तात्याजी चिचघरे, परीक्षित बांबोळे, तोताजी जेंगठे, लीलाधर गुरनुले यांच्यासह शेतकरी शिष्टमंडळातील पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यपाल महोदयांनी जमीन अधिग्रणाच्या संदर्भाने सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे बोलले असले तरी जोपर्यंत जमीन अधिग्रहणाचा आदेश रद्द होत नाही आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत विधिमंडळ, न्यायालय व इतरही माध्यमातून लढा सुरू राहील असे मत शिष्टमंडळाच्या वतीने महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी व्यक्त केले आहे