फेडरेशन ऑफ विदर्भ राईस इंडस्ट्रीज़ असोसिएशनचे नागपूरयेथे महाअधिवेशन

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.१६ नोव्हेंबर 

पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, नागपुर, गडचिरोली आणि चंद्रपुर जिल्ह्यातील ६०० पेक्षा अधिक राईस मिलर्सचे महाअधिवेशन शनिवारी १८ नोव्हेंबर रोजी”सात वचन लॉन”, वर्धमान नगर, नागपुर येथे आयोजित करण्यात आले आहे.

महाअधिवेशनात विदर्भातील प्रमुख नेते केन्द्रीय भूपृष्ठ आणि जहाज परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार प्रफुल पटेल, अशोक नेते, सुनील मेंढे , भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सह पूर्व विदर्भातील सर्व आमदारांची प्रामुख्याने उपस्थिती असणार आहे.
या महाअधिवेशनात देशातील जवळजवळ १० प्रमुख मशिनरी निर्माता आपल्या अत्याधुनिक टेक्नालॉजीनी युक्त मशीन्सची प्रदर्शनी लावणार आहेत. कार्यक्रमाचे प्रायोजक बंगलोर येथील श्री एग्री प्रोसेस इनोवेशन टेक एल.एल. पी. हे आहेत. महाअधिवेशनाच्या माध्यमातून फेडरेशन विदर्भातील भात उद्योगाची देशपातळीवर उपयोगिता यासंदर्भात प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

विदर्भातील धान उत्पादन आणि भात उद्योगाची स्थिती
पूर्व विदर्भातील सहा लक्ष धान उत्पादक शेतकऱ्यांमार्फत जवळजवळ ८ लाख हेक्टर मध्ये खरीप व १.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर रबी धानाचे सरासरी वार्षिक उत्पादन ५५ ते ६० लाख टन होते. या धानावर प्रक्रिया करून पूर्व विदर्भातील ६०० राईस मिलर्सकडून तांदूळ ( भात ) निर्मिती केली जाते. या उद्योगात ५० हजार प्रत्यक्ष आणि २० हजार अप्रत्यक्ष कामगारांना रोजगार उपलब्ध होतो. त्यामुळे हा उद्योग कृषी पुरक आणि रोजगारनिर्मिती करणारा आहे. पूर्व विदर्भातील तांदूळ चांवल उद्योगातून देश आणि विदेशात दरवर्षी ल १५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. ही बाब विदर्भाचे देशातील अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान मानले जाते.

विदर्भात दरवर्षी सरासरी १८ ते २० लाख मे. टन धानाची आधारभूत किंमती नुसार सरकार खरेदी करते. या धानाची भरडाईचे काम हेच राईस मिलर्स करतात. आधारभूत खरेदी योजना ही केंद्र सरकारची असून देशातील सर्व राज्यांना समान मिलिंग दर व तांदळाची समान टक्केवारी निश्चित करते. परंतू हे मापदंड निश्चित करण्याचा आधार पंजाब आणि हरियाणा सारख्या राज्यांमधील धान उत्पादनाचा आहे. हे राज्य निश्चित मध्यभारतापेक्षा अधिक सिंचित व अधिक उत्पादन क्षमता असलेल्या कृषीभूमी वाले आहेत. तेव्हा कुठे बासमतीचे सर्वाधिक उत्पादन उत्तरप्रदेशात होते. महाराष्ट्र किंवा पूर्व विदर्भात सी एम आर मिलींग साठी येणाऱ्या धानातील तांदळाचे प्रमाणात हे केंद्राने निश्चित केलेल्या ६७ टक्के एवढे येत नाही. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी मध्यभारतातील छत्तीसगड , मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातही राज्य सरकार धान मिलींग साठी इंसेंटिव देत आहे. मागील तीन वर्षांपासून हे इंसेंटिव छत्तीसगड मध्ये १२० रुपये मध्यप्रदेशात २०० रुपये दिले जात आहेत. मात्र दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात १४० रुपये इंसेंटिव देण्याचे राज्य सरकारने आश्वासन दिले. ते अजूनही पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे नुकसानग्रस्त राईस मिलर्स मिलिंगच करीत नाही किंवा तांदळाच्या दर्जा मध्ये गडबड करतात. हे होऊ नये आणि दर्जेदार तांदूळ मिळावा व राईस मिलर्सचे नुकसानही होऊ नये यासाठी राज्यसरकारने गंभीरपणे यावर विचार केला पाहिजे.असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

तांदूळ निर्यातीवरील बंदी उठवा : प्रमुख मागणी

दोन महिन्यांपूर्वी केन्द्रशासनाने रॉ ( तुकडा ) तांदळाच्या निर्यातीवर प्रतिबंध लावलाइआणि उष्णा तांदूळ निर्यातीवर २० टक्के निर्यात कर लावला आहे. विदर्भातील तांदूळ उद्योग प्रामुख्याने हेच तांदूळ विदेशात निर्यात करतात. पूर्व विदर्भातील सरासरी दरवर्षी १० लाख मे.टन पेक्षा अधिक तांदूळ निर्यात होतो. यातून देशाला मोठ्या प्रमाणात विदेशी मुद्रा प्राप्त होते. ही निर्यातीवरील बंदी राईस मिल उद्योगांसाठी घातक सिद्ध झाली आहे. अनेक राईस मिल्स बंद पडल्या तर खरिपाचा धान बाजारात आल्यानंतरही उद्योजक धान खरेदी करण्यासाठी इच्छुक नसल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक देशात तुकडा (रॉ) तांदूळ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. त्यामुळेच सरकार गरिबांना हे पुरवठा करु शकत आहे. त्याचप्रमाणे उष्णा ( बॉईल्ड) तांदळाच्या एकुण उत्पादनापैकी भारतात फक्त ७ टक्के विक्री होते. उर्वरित तांदूळ तसाच पडून राहतो. त्यामुळे निर्यात बंदी जर उठवली तरी देशात तांदळाची कमतरता पडणार नाही आणि किमंतीही भरमसाठ वाढणाय नाहीत. केन्द्र सरकारने मानवीय आधारावर ७ देशांमध्ये तांदूळ निर्यातीची परवानगी दिली जरी असली तरी ती कोऑपरेटिव सोसायटीला दिली आहे. यात तांदूळ उत्पादक राईस मिल्स ज्या निर्यातकही आहेत, त्यांचा समावेश नसल्याने त्यांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे तांदूळ निर्यातीवरील बंदी उठविण्याची मागणी या महाअधिवेशनात केली जाणार आहे.

अन्य मागण्यांमध्ये वीज बिलात दोन रुपये प्रति युनिट सबसिडी द्यावी ,कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर हा बाजार समिती प्रांगणाच्या बाहेर लावला जाऊ नये. यांचा समावेश आहे.