पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २ फेब्रुवारी
गडचिरोली जिल्ह्यातील 77 रेती घाटांसाठी 31 जानेवारी रोजी घेण्यात आलेल्या पर्यावरण विषयक जाहीर जन सुनावणीसाठी केवळ 30 ते 35 लोकांची उपस्थिती होती. यावर आश्चर्यच नव्हे तर विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेष असे की ज्या गावांमधील रेती घाटांसाठी जन सुनावणी झाली, त्या गावांमधील किमान एक दोन लोकांची उपस्थिती नसणे हे संबंधित विभागाच्या सुचनातंत्राचे अपयश असल्याचे दिसून येते. उल्लेखनीय असे की कुठलीही बैठक अथवा विनिर्दिष्ट विभागांच्या सभा, उदा.ग्रामसभा किंवा आमसभा यांना मिनीमम कोरमची आवश्यकता असते.त्याच धर्तीवर अशा जन सुनावणी करीता किमान कोरमची गरज आहे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
उल्लेखनीय असे की मागील दीड महिन्यापूर्वी सुरजागड खाणीत वाढीव उत्खननाच्या परवानगी करिता घेण्यात आलेल्या जन सुनावणी करिता हजारोच्या संख्येने लोक उपस्थित झाले होते. प्रशासनाने ‘पंछी भी पर नही मार सकेगा’ असा तगडा युद्ध स्तरावर बंदोबस्त लावून मर्जीतल्या दोनशे ते अडीचशे लोकांना बंदोबस्तात पोचवले होते. यात पत्रकारांना सुद्धा येण्यास मज्जाव केला गेला.
मात्र जिल्ह्याच्या नऊ तालुक्यातील 77 रेती घाटांच्या लिलावाचे प्रस्ताव घेऊन 31 जानेवारी रोजी घेतल्या गेलेल्या जन सुनावणीत मोजके रेती कंत्राटदार आणि त्यांची काही माणसे व पुलखल ग्रामपंचायतचे सरपंच तथा मोजके नागरिक अशा 30 ते 35 लोकांमध्ये ही जनसुनावणी आटोपली गेली. सदरच्या सुनावणीनंतर पर्यावरण विषयक विभागाकडून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर होणाऱ्या लिलावातून सरकारला पाच कोटी पेक्षा अधिक महसूल प्राप्त होणार आहे. या सुनावणीसाठी सिरोंचा तालुक्यातील सर्वाधिक १७ घाट प्रस्तावित केले गेले आहेत. त्या पाठोपाठ गडचिरोली येथील १६, कुरखेडा ८, वडसा (देसाईगंज) अहेरी आणि चामोर्शी या तीन तालुक्यातून प्रत्येकी ६ , धानोरा तालुक्यात चार व मुलचेरा तालुक्यात एक घाट प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कोरची, भामरागड आणि एटापल्ली या तीन तालुक्यात एकही घाट प्रस्तावित नाही.
जन सुनावणीतील चर्चेदरम्यान अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र वाळू धोरण 2022, सस्टेनेबल सॅंड मायनिंग ॲन्ड मॅनेजमेंट गाइड लाईन्स २०१६, महाराष्ट्र गौण खनिज अधिनियम 2013 आणि राष्ट्रीय हरित लवादाचे निर्णय तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे या संदर्भातील निर्णयास अधिन राहून रेती उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे आसपासच्या वातावरणावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील शमन उपाययोजना सांगितल्या. विविध प्रकारच्या पर्यावरणावर मोठे परिणाम होऊ नये याबाबतीत अवगत केले. सर्व रेती घाटांचे तपशील वाचून दाखवले आणि त्यानंतर नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली गेली. यांत पुलखल येथील रेती घाटाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना आणि सदर गाव हे पेसा अंतर्गत येत असल्यामुळे सदर गावचा रेती घाट लिलावात घेण्यात येऊ नये असा आक्षेप घेतला गेला. तेव्हा सदर घाट लिलावात घेण्यात येणार नसल्याचे जिल्हा खणीकर्म अधिकारी सोखी यांनी स्पष्ट केले.
