सूरजागड लोह खाणीत वाढीव उत्खननाची मागणी प्रस्तावित; पेसा क्षेत्रातील १३ गावांवर विस्थापणाचे संकट ओढवण्याची शक्यता

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क | गडचिरोली

विविध कारणांनी वादग्रस्त ठरलेल्या सूरजागड लोहखनीज उत्खनन प्रकल्पात वाढीव उत्खनन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे एटापल्ली तालुक्यातील पेसामध्ये असलेली १३ आदिवासी बहुल गावे प्रभावित होणार असल्याने त्यांना भविष्यात विस्थापणाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येत्या २७ ऑक्टोबरला प्रशासनाकडून तक्रारी ऐकण्यासाठी गडचिरोली येथे जनसुनावणी ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यासंदर्भात पत्र काढले असून स्थानिक आदिवासींकडून याविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.

सूरजागड लोहखाणीत सुरू असलेल्या उत्खननामुळे या परिसरातील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. खराब रस्ते, कायम होणारी वाहतूक कोंडी, धुळ आणि प्रदूषणामुळे ते हैराण आहेत. आता खाणीचे कंत्राट असलेल्या लॉयड मेटल्स आणि एनर्जी ली. व त्रिवेणी अर्थमुवर्स या कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने ३४८ हेक्टरवर सुरू असलेले उत्खनन वाढवून १० दशलक्ष टन इतका माल खाणीतून काढायचा आहे. मात्र, यामुळे त्या परिसरातील सर्वांगिण प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असून एटापल्ली तालुक्यातील बांडे, मलमपाडी, परसलगोंदी, सूरजागड, हेड्री, मंगेर, इकारा खु., करमपल्ली, पेठा, झारेगुडा, कुद्री, नागुलवाडी, मोहर्ली अशी एकूण १३ गावे प्रभावित होणार आहेत. त्यासाठी येत्या २७ ऑक्टोबरला गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आक्षेप व तक्रारी एकूण घेण्यासाठी पर्यावरण विषयक जनसुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मात्र, प्रस्तुत जनसुनावणीला गावातील आदिवासी नागरिकांनी विरोध केला असुन,सदर जनसुनावणी एटापल्ली तालुका केंद्रावर घ्यावी अशी मागणी केली आहे. हळूहळू कंपनी या भागात आपले प्रस्थ वाढवीत आहे. खाणीतून अधिक उत्पादन घेण्याच्या लालसेने नैसर्गिक दृष्ट्या समृध्द असलेल्या भागाला प्रदूषणाच्या गर्तेत ढकलत आहेत. भविष्यात स्थानिकांवर विस्थापनाची पाळी येईल. तेव्हा आधीच लांगुलचालन करणारे सरकार आणि प्रशासन केवळ कंपनीचाच विचार करणार की स्थानिक आदिवासींचा असा संतप्त सवाल या भागातील नागरिकांनी केला आहे. हे सर्व घडत असताना लोकप्रतिनिधींनी ‘अळी मिळी गुप चिळी’ चे सोंग घेतल्याने त्यांच्याविरोधात देखील नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

पेसा गावांच्या विस्थापनाला सरकार जबाबदार

आम्ही आदिवासी समाज खऱ्या अर्थाने या जंगलाचे रक्षणकर्ते आहोत. पेसा आणि वनाधिकार कायद्यांतर्गत अधिकार तर मिळाले. परंतु सरकार, प्रशासन आणि भांडवलदार यांच्या मिलीभगतमुळे आदिवासींना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित रहावे लागत आहे. खाणीमुळे आमचा परिसर पूर्णपणे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडला आहे. प्रशासन लोकप्रतिनिधी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. कंपनीच्या मनात येईल तेव्हा ते उत्पादन वाढविण्याच्या योजना आखतात. जनसुनावणी घ्यायची असल्यास एटापल्लीत घ्यावी. एवढे लोक गडचिरोलीला कसे जाणार. यामुळे १३ गावे प्रभावित होणार आहे. त्यामुळे पेसामधील या गावांच्या विस्थापनाला सरकार जबाबदार राहील. म्हणून गडचिरोलीचे नवनियुक्त पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरी आमची बाजू ऐकून घ्यावी अशी मागणी केली जात आहे.

अजय मडावी
सामाजिक कार्यकर्ता, एटापल्ली