जिल्हा परिषदेचे आरक्षण सोडत रद्द करा

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि ३० जुलै

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या सर्वच २७ गटांसाठी आरक्षणाची सोडत स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात गुरुवारी काढण्यात आली. मात्र, यावेळी चक्राकार पद्धतीला खो देत लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण सोडत काढण्यात आली. ही आरक्षण सोडत काढताना नियमांना बगल देण्यात आली. त्यामुळे जाहीर केलेले हे आरक्षण सोडत रद्द करून नव्याने अचूक पद्धतीने आरक्षण सोडत काढण्यात यावी, अशी मागणी जि. प. चे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी केली आहे.

या संदर्भात त्यांनीज जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नागपूर विभागाच्या विभागीय आयुक्तांकडे २९ जुलै रोजी लेखी निवेदन पाठविले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, हे आरक्षण गटांमध्ये सोडत २००२ चे रोस्टर ग्राह्य धरून चक्राकार पद्धतीने काढण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात जि. प. च्या अनेक गटांमध्ये चक्राकार पद्धतीची अंमलबजावणीच करण्यात आली नाही. त्यामुळे काही गट सलग तीन ते चार वेळा एकाच प्रवर्गासाठी राखीव राहिले. यावेळीही त्याच प्रवर्गासाठी तो गट आरक्षित राहिला.

चामोर्शी तालुक्यात सर्वच १० पैकी १० जागा सर्वसाधारण काढण्यात आले. अहेरी तालुक्यात ६ पैकी ४ जागा अनुसूचित जमाती, २ जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित काढण्यात आले. येथे १ जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी का नाही? असा सवाल अजय कंकडालवार यांनी निवेदनातून केला आहे. आलापल्ली जि. प. क्षेत्रात १० हजार लोकसंख्या नामाप्र व सर्वसाधारण जातीची आहे. असे असताना येथे अनुसूचित जमातीचेच आरक्षण कसे निघाले, असा सवाल त्यांनी केला असून यावर आक्षेप नोंदविला आहे.

पेसा कायद्यांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात १२ पैकी ७ तालुके पेसा क्षेत्रात येतात. यामध्ये कोरची, कुरखेडा, धानोरा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी व सिरोंचा आदी तालुक्यांचा समावेश असून या तालुक्यात जि. प. गटाच्या एकूण २९ जागा आहेत, अनुसूचित जमाती व जातीसाठी ५० टक्के आरक्षण राखीव ठेवले तरी २९ आरक्षित जागांपैकी १५ जागा एससी, एसटीसाठी आरक्षित होतात. मग उर्वरित १४ जागा सर्वसाधारण गटासाठी सहज देता येतात. मात्र प्रशासनाने काढलेल्या आरक्षण सोडतीत १४ जागा सर्वसाधारण गटाला देण्यात आल्या नाही. जि. प. च्या ५७ जागांपैकी २९ जागा एससी, एसटी प्रवर्गाला देऊनही सर्वसाधारण व ओबीसी प्रवर्गाला न्याय मिळत नाही, असे कंकडालवार यांनी म्हटले आहे.