गडचिरोली जिल्ह्यातील तांदूळ ऊद्योगांत मानवी खाण्यास अयोग्य तांदुळ आढळला

हेमंत डोर्लीकर/ पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली

केंद्र शासनाच्या तपासणी पथकाने केलेल्या पाहणीमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील मायाश्री फुड इंडस्ट्री वडसा, मायाश्री ॲग्रो इंडस्ट्री वडसा, मायाश्री राईस मिल वडसा, जनता राईस राइस मिल आरमोरी आणि प्रादेशिक सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ चे आरमोरी येथील गोदाम यामध्ये मानवी खाण्यास अयोग्य तांदुळ आढळून आला आहे. त्यामुळे सदर ऊद्योगांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी असे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सह सचिव सुधीर तुंगार यांनी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना दिले आहेत. यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिलर्स लॉबीत एकच खळबळ उडाली आहे.

उल्लेखनीय आहे की, सदर तांदूळ हा शासनाच्या स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये पुरवला जातो. केंद्र शासनच्या पथकाने पणन हंगाम २०२१-२२ मध्ये केलेल्या तपासणीमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या संदर्भात केंद्र शासनाकडून १७ जून रोजी अहवाल प्राप्त झाला होता. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २० जुलै रोजी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की केंद्र शासनाच्या पथकाने केलेल्या तपासणीमध्ये जो तांदुळ फेअर एव्हरेज क्वालिटी म्हणजे खाण्यासाठी योग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, अशा तांदळाचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत तात्काळ वितरण करण्यात यावे. जो तांदुळ मानवी खाण्यास अयोग्य आढळून आला आहे, अशा तांदळाबाबत, ज्या मिलर्सकडून असा तांदुळ जमा करुन घेण्यात आलेला आहे, अशा मिलर्ससोबत केलेल्या करारनाम्यातील अटी शर्तीनुसार तो तांदुळ बदलून फेअर एव्हरेज क्वालिटी म्हणजे खाण्यासाठी योग्य दर्जाचा जमा करुन घेण्यात यावा.
ज्या ऊद्योगांकडे मानवी खाण्यास अयोग्य आहे असा तांदूळ आढळून आला आहे.अशा मिलर्सवर केंद्र शासनाच्या निर्देशांस अनुसरुन, मानवी खाण्यास अयोग्य असणाऱ्या धान गिरणीधारकांवर जिवनावश्यक वस्तु कायदा १९८०/१९५५ चे (कलम ३ (१)) व त्यामधील सुधारणा २०२० तसेच अन्य कायद्यान्वये असलेल्या तरतुदींनुसार आणि केंद्र शासनाच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार कारवाई करावी. सदर कारवाई करण्यापूर्वी नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार मिलर्सना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी. तोपर्यंत त्यांच्याकडील सीएमआर स्वीकृती सुरू ठेवावी असे म्हटले आहे.

केंद्र शासनाच्या पथकाने तपासणी केलेल्या गोदामांमध्ये विविध रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवले नसल्याचेही आढळले आहे. तसेच साठवणूक करताना घट – तूट बाबतचे अहवालही तपासणी योग्य ठेवण्यात आलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे विविध नोंदी घेणे / अभिलेखे जतन करणे इत्यादी अन्य अनियमितता देखील आढळलेल्या आहेत. त्यामुळे याबाबत संबंधितांची तात्काळ चौकशी करावी असे म्हटले आहे. सदर कार्यवाहीचा सविस्तर कृती अहवाल आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनास ७ दिवसात सादर करावा असे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सह सचिव सुधीर तुंगार यांनी निर्देश दिले आहेत.